Budget 2024 Home Loan: सरकार ने 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘सभी के लिए आवास’ मिशन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके अपने घर में आस्था और विकास की दिशा में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत, प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसी पहली योजनाएं शामिल होंगी। इससे लाभार्थी लोगों को सस्ते वास्तविक स्थानों पर अपना घर खरीदने या बनाने का एक मौका मिलेगा।
Budget 2024 Home Loan
वित्त मंत्री ने सरकार की मान्यता को घर के स्वामित्व के महत्व को रेखांकित करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक विशेष घोषणा में, एफएम ने बताया कि एक आवास योजना जल्द ही मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, जिसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि वे लोग जो किराए पर रहते हैं और अपने घर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं के घर का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें कैसे सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल से मध्यम वर्ग को समृद्धि के पथ पर बढ़ने और किफायती आवास क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की आशा है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत सरकार ने आयकर के बोझ को कम करने के लिए कई योजनाएं और कटौती शुरू की हैं।
- “पहली बार घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EE” एक विशेष आयकर कटौती है जो उन व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है जो अपना पहला घर खरीद रहे हैं। इसके अंतर्गत, यदि व्यक्ति पहले कभी घर नहीं खरीदा है और उसका घर लोन लेने के लिए है, तो वह धारा 80EE के तहत आयकर में कटौती का लाभ उठा सकता है।
- “किफायती आवास के लिए धारा 80EEA” एक आयकर कटौती है जो उन व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है जो किफायती आवास खरीद रहे हैं। इसके अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति किराए पर रहने के बजाय स्वयं के लिए किफायती आवास खरीदता है, तो उसे धारा 80EEA के तहत आयकर में कटौती का लाभ हो सकता है।
होम लोन पर सब्सिडी: Home Loan Subsidy 2024
सरकार ने ‘सभी के लिए आवास’ अभियान के तहत पीएमएवाई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों के घर खरीदारों को 2.67 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज पर छूट प्रदान की गई है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी), मध्यम आय समूह – I (एमआईजी-I) और मध्यम आय समूह- II (एमआईजी-II) के लिए पात्रता थी। इस योजना के तहत, 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख रुपये की ऋण राशि पर 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी मिलती है। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, एमआईजी I और एमआईजी II के लिए घर का कारपेट एरिया 60, 160 और 200 वर्ग मीटर तक हो सकता है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए लाभ 20 वर्षों की ऋण अवधि में 6 लाख रुपये तक है।
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प्रधान मंत्री आवास योजना में वृद्धि: Pradhan Mantri Awas Yojana
सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 मिलियन घर बना लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में और 20 मिलियन घर बनाए जाएंगे, ताकि वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवास की मांग को पूरा किया जा सके।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित वित्त वर्ष 2024 में 66% की वृद्धि की गई है और यह राशि ₹ 79,000 करोड़ है। इसमें से ₹ 25,103 करोड़ ‘सभी के लिए आवास’ मिशन को तेजी से लाने के लिए पीएमएवाई-शहरी को आवंटित किए गए हैं, और बाकी का हिस्सा पीएमएवाई-ग्रामीण योजना के लिए है।
